महान्यायधिवक्ता कार्यालयले भन्यो, ‘सर्वोच्चका आदेश र संविधान अनुरूप अध्यादेश ल्याइएको हो’

तीन वर्ष अघि नै संसदमा पेश भएको विधेयक अहिलेसम्म पनि टुङ्गो नलागेको अवस्थामा हजारौं नागरिक नागरिकताविहीन भएकाले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको स्पस्ट पारेको छ ।

समान समाचार