बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतमा मुद्दा विचाराधिन भएकै अवस्थामा गैरकानुनी रुपमा मन्त्रीपरिषद् बिस्तार गरेको दाबी गर्दै निवेदन दिएका हुन् ।